Bitcoin को करेंसी का दर्जा? संसद में सरकार ने किया ये ऐलान (हिंदी में)
Bitcoin Latest Update: सरकार ने संसद में साफ किया कि उसके पास Bitcoin का कोई डेटा नहीं है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार इसे लेकर कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है. (Currency status to bitcoin? Government made this announcement in Parliament (in english)
Bitcoin Latest Update: The government made it clear in Parliament that it does not have any data on Bitcoin. The Finance Ministry said that the government does not collect any data regarding this.)
(File photo)
बिटक्वाइन को नहीं मिलेगा करेंसी का दर्जा
सरकार के पास नहीं है बिटक्वाइन का कोई डेटा
भारत में बिटक्वाइन (Bitcoin) को करेंसी (Currency) का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है. सरकार ने आज लोकसभा (Lok Sabha) में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी. सरकार ने साफ कर दिया कि इस बारे में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.
Bitcoin will not get currency status
Government does not have any data on bitcoin.Bitcoin is not going to get the status of currency in India. The government gave this information in a written reply to a question in the Lok Sabha today. The government made it clear that at present there is no proposal in this regard.)
सरकार के पास नहीं है कोई डेटा
(Government has no data)
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने लिखित जवाब में यह भी बताया कि सरकार के पास बिटक्वाइन का कोई डेटा नहीं है. भारत सरकार (Govt Of India) बिटक्वाइन के लेन-देन से जुड़ा कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है. सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है, जब संसद के मौजूदा सत्र (Parliament Winter Session) में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर विधेयक (Cryptocurrency Bill) लाने की तैयारी चल रही है. इस विधेयक में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाए जाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही यह विधेयक रिजर्व बैंक (RBI) की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी (Digital Currency) के लिए जमीन तैयार करेगा. (The Finance Ministry also said in a written reply that the government does not have any data on bitcoin. The Government of India (Govt of India) does not collect any data related to the transactions of bitcoin. This statement of the government has come at a time when preparations are on to bring a Cryptocurrency Bill in the current session of Parliament. The bill proposes to ban private cryptocurrencies. Along with this, this bill will prepare the ground for the proposed digital currency of the Reserve Bank (RBI).
क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाने की तैयारी में सरकार (Government preparing to bring bill on cryptocurrency)
क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाने की इस तैयारी की खबर बाहर आने के बाद से कयासों का बाजार गर्म है. ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा सकती है. हालांकि अभी तक सरकार ने प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा तय नहीं की है। इस खबर के बाहर आने के बाद बिटक्वाइन, इथेरम समेत लगभग सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के भाव टूटने लग गए.(The market of speculation is hot since the news of this preparation to bring a bill on cryptocurrency came out. There are also speculations that the Indian government may ban private cryptocurrencies. However, the government has not yet decided the definition of private and public cryptocurrencies. After this news came out, the prices of almost all major cryptocurrencies including bitcoin, ethereum started breaking down.)
RBI को क्रिप्टोकरेंसी पर संदेह
(RBI doubts cryptocurrency)
इससे पहले आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी को देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया था. केंद्रीय बैंक को इनके बाजार मूल्य पर भी संदेह है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governer Shaktikant Das) ने क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति देने के खिलाफ अपने विचारों को दोहराते हुए हाल ही में कहा था कि ये किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा हैं, क्योंकि वे केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं.(Earlier, the RBI had termed cryptocurrencies as a serious threat to the country's macroeconomic and financial stability. The central bank is also suspicious of their market value. RBI Governor Shaktikanta Das, while reiterating his views against allowing cryptocurrencies, recently said that they pose a serious threat to any financial system, as they are not controlled by central banks.)
PM Modi की बैठक में उठ चुका है मामला
(The matter has been raised in PM Modi's meeting)
(File photo) NBT
गौरतलब है कि 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर झूठे वादे करने और गैर पारदर्शी विज्ञापनों के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें बंद होनी चाहिए. बैठक में यह तय किया गया कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार चर्चा करती रहेगी. मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अस्थायी क्रिप्टो मार्केट को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा.(Significantly, in the meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi on November 13, it was emphasized that attempts to mislead youth through non-transparent advertisements and making false promises about cryptocurrencies should stop. In the meeting, it was decided that the government would continue to hold discussions with experts and stakeholders regarding cryptocurrencies. It was also discussed in the meeting that the floating crypto market will not be allowed to become a weapon of money laundering and terror funding.)
क्रिप्टोकरेंसी पर निगरानी जरूरी मानती है सरकार (Government considers it necessary to monitor cryptocurrencies)
सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी तकनीक है जो लगातार विकसित हो रही है. इसलिए इस पर कड़ी नजर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि सरकार इस मुद्दे पर जो भी कदम उठाएगी, वह प्रोगेसिव और भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे. चूंकि यह मामला देशों की सीमाओं से ऊपर है, इसलिए वैश्विक साझेदारी और साझा रणनीति भी बनाई जाएगी.(The government believes that cryptocurrency is a technology that is constantly evolving. Therefore, necessary steps will be taken to keep a close watch on it. It has been agreed in the meeting that whatever steps the government will take on this issue, they will be taken progressive and keeping the future in mind. Since this matter is beyond the boundaries of countries, a global partnership and common strategy will also be created.)
RBI ने वर्चुअल करेंसी पर सरकार को किया आगाह
क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर मोदी सरकार हरकत में है.
RBI warns the government on virtual currency
The Modi government is in action regarding cryptocurrency.
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस मुद्दे पर 13 नवंबर को बैठक हुई. यह बैठक रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की उस संयुक्त परामर्श प्रकिया के बाद हुई, जिसमें मंत्रालयों ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर विभिन्न देशों और दुनियाभर के विशेषज्ञों से इस बारे में परामर्श किया था.(A meeting was held on November 13 on this issue under the leadership of Prime Minister Narendra Modi himself. The meeting came after the joint consultation process of the Reserve Bank, the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs, in which the ministries consulted experts from different countries and around the world regarding cryptocurrencies.)
भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन
Cryptocurrency Regulation in India:
अब सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने के लिए मूड बना लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक व्यापक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वित्त संबंधी स्थाई समिति (Standing Committee on Finance) आज अगली बैठक करने वाली है. जिसमें इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा.(Now the government has made a mood to take a big decision on this issue. According to the report, the central government is preparing to introduce a comprehensive bill on cryptocurrencies, which can be introduced in the upcoming winter session of Parliament. According to the report of India Today, the Standing Committee on Finance on Cryptocurrencies is going to hold the next meeting today. In which all its aspects will be considered.)
RBI ने सरकार को बताया अपना पक्ष
(RBI told its side to the government)
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पहले ही क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपना पक्ष सरकार के सामने रख दिया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को डिजिटल परिसंपत्तियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में गंभीर चिंताएं हैं. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि वर्चुअल करेंसी को लेकर RBI की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हमें क्रिप्टोकरेंसी के बारे में प्रमुख चिंताएं हैं, जो हमने सरकार को बताई हैं. उन्होंने कहा कि निवेशकों को भी डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है.लेकिन भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चीन जैसा रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है. चीन ने डिजिटल संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है. भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक नियामक के पक्ष में है. इसका अर्थ यह हो सकता है कि भारत पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी पर बैन न लगाए. इसपर पैनी नजर रखी जाएगी. (In fact, the Reserve Bank of India (RBI) has already presented its side regarding cryptocurrencies to the government. The central bank on Friday clarified its position on digital assets, saying it has serious concerns about it. RBI Governor Shaktikanta Das says that there is no change in RBI's position regarding virtual currency. We have major concerns about cryptocurrencies,What we have told the government. He said that investors also need to be very cautious about digital currency. But the Indian government is not ready to take a China-like approach to cryptocurrencies. China has banned digital assets. The Indian government is in favor of a regulator on cryptocurrencies. This could mean that India does not ban cryptocurrencies completely. A close watch will be kept on this.)
कई मुद्दों पर मंथन जारी
(Brainstorming continues on many issues)
सरकार को जिस चिंता को दूर करने की जरूरत है, वह यह है कि क्या ऐसी डिजिटल संपत्ति को मुद्रा या निवेश संपत्ति के रूप में माना जाता है. सूत्रों का मानना है कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा का दर्जा मिलने की बहुत कम संभावना है. हालांकि इसे सही तरीके से रेगुलेट पर बेहतर टैक्स कलेक्शन उम्मीद की जा सकती है. (The concern that the government needs to address is whether such digital assets are treated as currency or investment assets. Sources believe that there is little chance of cryptocurrencies getting currency status in the country. However, if it is properly regulated, better tax collection can be expected.)
उड़ती-उड़ती खबर है कि बिल में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाया जा सकता है. संभावना है कि अगर क्रिप्टोकरेंसी से कमाई होती है तो उस कमाई पर पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) लगाया जा सकता है. (There is flying news that the bill may introduce tax on the earnings from cryptocurrencies. There is a possibility that if there is income from cryptocurrencies, then capital gains tax may be levied on that earning.)
(File photo ET)
आरबीआई की मानें तो क्रिप्टोकरेंसी से देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. केंद्रीय बैंक ने इनके बाजार मूल्य पर भी संदेह जताया है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले बुधवार को क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति देने के खिलाफ अपने विचारों को दोहराते हुए कहा था कि ये किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा हैं, क्योंकि वे केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं. क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई की आंतरिक पैनल की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है.गौरतलब है कि 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर झूठे वादे करने और गैर पारदर्शी विज्ञापनों के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें बंद होनी चाहिए. बैठक में यह तय किया गया कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार चर्चा करती रहेगी. मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अस्थायी क्रिप्टो मार्केट को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा.
(According to RBI,cryptocurrencies can pose a serious threat to the country's macroeconomic and financial stability. The central bank has also raised doubts on their market value. RBI Governor Shaktikanta Das last Wednesday reiterated his views against allowing cryptocurrencies, saying they pose a serious threat to any financial system, as they are not controlled by central banks. The report of RBI's internal panel on cryptocurrencies is expected next month.Significantly, in the meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi on November 13, it was emphasized that attempts to mislead youth through non-transparent advertisements and making false promises about cryptocurrencies should stop. In the meeting, it was decided that the government would continue to hold discussions with experts and stakeholders regarding cryptocurrencies. It was also discussed in the meeting that the floating crypto market will not be allowed to become a weapon of money laundering and terror funding.)
सरकार विशेषज्ञों-स्टेक होल्डर से बातचीत रखेगी जारी(Government will continue talks with experts-stakeholder)
सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी तकनीक है जो कि लगातार विकसित हो रही है. इसलिए इस पर कड़ी नजर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि सरकार इस मुद्दे पर जो भी कदम उठाएगी, वह प्रोगेसिव और भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे. इस मामले में सरकार विशेषज्ञों और अन्य स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत जारी रखेगी. क्योंकि यह मामला देशों की सीमाओं से ऊपर है इसलिए वैश्विक साझेदारी और साझा रणनीति भी बनाई जाएगी.(The government believes that cryptocurrency is a technology that is constantly evolving. Therefore, necessary steps will be taken to keep a close watch on it. It has been agreed in the meeting that whatever steps the government will take on this issue, they will be taken progressive and keeping the future in mind. In this matter, the government will continue to interact with experts and other stakeholders. Because this matter is above the boundaries of countries, so global partnership and common strategy will also be made.)
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